राजस्थान राज्य का 2025-26 बजट: आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

राजस्थान राज्य का 2025-26 का बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव करता है। यह बजट राज्य की समृद्धि और सामाजिक न्याय की ओर एक बड़ा कदम है, और इस लेख में हम इसे विस्तार से समझेंगे।

1. राजस्थान की आर्थिक स्थिति और विकास का रोडमैप

राजस्थान, जो कि भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है, आर्थिक रूप से विविधतापूर्ण है। यहाँ कृषि, खनिज, पर्यटन, और उद्योगों का मजबूत आधार है। वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को एक आर्थिक शक्ति में बदलना है।

राज्य सरकार ने 2025-26 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को 19.89 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही राज्य के GSDP में 8 प्रतिशत तक की वार्षिक वृद्धि की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार की कोशिश है कि आगामी पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया जा सके। इस बजट में सभी क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जो राज्य की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देंगे।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं, जैसे कि निवेश संवर्धन नीति और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए दी जाने वाली सुविधाएँ। सरकार का लक्ष्य है कि वह राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के साथ-साथ निवेशकों के लिए एक आकर्षक माहौल तैयार करें।

2. औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति और निवेश का आकर्षण

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है, और इस बजट में इसे और बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य में उद्योगों के लिए एक निवेश संवर्धन नीति लागू की जाएगी। यह समिट राज्य में उद्योगों और निवेशकों को एक मंच प्रदान करेगा और राज्य में निवेश को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन निवेशों के माध्यम से राज्य में अनेक औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि निर्माण, माइनिंग, बिजली उत्पादन, और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति होगी।

राज्य सरकार ने राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए विशेष भूमि आवंटन योजनाएँ बनाई हैं, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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3. राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास

बुनियादी ढांचे के विकास पर राजस्थान सरकार ने इस बजट में विशेष ध्यान दिया है। राज्य की प्रमुख परियोजनाओं में नए हवाई अड्डों का निर्माण, सड़क नेटवर्क का विस्तार, और जल आपूर्ति परियोजनाओं का संचालन प्रमुख हैं।

3.1 सड़क नेटवर्क का विस्तार और विकास

राजस्थान राज्य के दूरदराज के इलाकों को जोड़ने के लिए नए हाईवे और सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इससे राज्य में सड़क परिवहन के क्षेत्र में सुधार होगा और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

3.2 जल आपूर्ति और सिंचाई योजनाएँ

राजस्थान, जो कि एक जल संकट से जूझ रहा राज्य है, वहां जल आपूर्ति और सिंचाई की परियोजनाओं का महत्व अत्यधिक है। सरकार ने जल प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए कई जल आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं का ऐलान किया है, जैसे कि नदी जोड़ों की परियोजना और जल संचयन के उपाय।

राज्य में वर्षा की कमी को देखते हुए जल के पुनर्चक्रण और संरक्षण के उपायों पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, सरकार ने कई नए जलाशयों और सिंचाई चैनलों के निर्माण की घोषणा की है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल सके।

4. शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

राजस्थान के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं।

4.1 शिक्षा के क्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें नए स्कूलों, कॉलेजों, और विश्वविद्यालयों का निर्माण शामिल है। विशेष रूप से, राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए "ग्राम पंचायत स्कूल सुधार योजना" का गठन किया गया है, जिसके तहत स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

सरकार ने विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से "स्कॉलरशिप" और "फ्री कोचिंग" योजनाओं की शुरुआत की है, ताकि सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को समान अवसर मिल सकें। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी, जिससे राज्य में युवा वर्ग की प्रतिभाओं को निखारा जा सके।

4.2 स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बजट में राज्य में नए अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मौजूदा अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत करने के लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी।

राज्य सरकार ने "स्वास्थ्य रक्षक योजना" की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और चिकित्सा सेवाओं को और सुलभ बनाया जाएगा।

5. कृषि और ग्रामीण विकास

कृषि राज्य की प्रमुख अर्थव्यवस्था है, और इस बजट में कृषि के क्षेत्र में कई सुधारों की घोषणा की गई है।

5.1 कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजनाएँ

राज्य में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें उर्वरक, कृषि यंत्रों, और सिंचाई उपकरणों का वितरण शामिल है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी।

सरकार ने किसानों के लिए एक विशेष "कृषि ऋण योजना" की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मिल सकेगा। इसके अलावा, कृषि बाजारों की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य में नए मंडी परिसर बनाए जाएंगे।

5.2 ग्रामीण विकास योजनाएँ

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

6. सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण

राजस्थान के बजट में सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें वृद्धाश्रम, महिला उद्यमिता योजनाएँ, और बच्चों के लिए शिक्षा योजनाएँ शामिल हैं।

6.1 महिला सशक्तिकरण योजना

महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने विशेष योजनाएँ बनाई हैं। "महिला उद्यमिता योजना" के तहत महिलाओं को छोटे व्यापार और उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

7. पर्यावरण संरक्षण

राजस्थान राज्य पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठा रहा है। राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाई गई है।

राज्य सरकार ने "ग्रीन राजस्थान योजना" की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के जंगलों और पर्यावरणीय संसाधनों को संरक्षित करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया जाएगा।

निष्कर्ष

राजस्थान का 2025-26 का बजट राज्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार ने विकास के सभी क्षेत्रों—जैसे कि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे—में सुधार के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। यह बजट राज्य की समृद्धि की दिशा में एक ठोस कदम है, और उम्मीद की जाती है कि इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से राजस्थान एक मॉडल राज्य बनकर उभरेगा।